ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਖੰਨਾ ,  (ਜੇ. ਐਸ. ਰਿਆੜ) : ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 238/14-01-2007 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ 100 ਗ਼੍ਰਾਮ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ. , ਚਾਰ ਡੈਟੋਨੇਟਰ , ਚਾਰ ਟਾਈਮਰ, ਇੱਕ ਏ. ਕੇ. 47 ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 68 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 2322 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਦਵਿੰਰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ): ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇÂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫੂਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ): ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ,ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਗੁ. ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਫੈਕਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,( ਨਵਾਂਪੰਗਾਂ ਨਿਉਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਐਚ ਐਫ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਈ ਐਚ ਐਫ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਵਾਂਪੰਗਾਂ ਨਿਉਜ਼ ਸਰਵਿਸ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2010 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ 226 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 97 ਮਾਮਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 503 ਮਾਮਲੇ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਅਤੇ ਵੇਂਜਯੰਤ ਜੇ. ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ 2006 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਾਵ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,318.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ 3.69 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ, (ਨਵਾਂਪੰਗਾਂ ਨਿਉਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 5.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾਕੇ 4.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 19 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।