ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,( ਨਵਾਂਪੰਗਾਂ ਨਿਉਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਐਚ ਐਫ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਈ ਐਚ ਐਫ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।