ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ :

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਨਵਾਂਪੰਗਾਂ ਨਿਉਜ਼ ਸਰਵਿਸ):ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰਤ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਦਿਚੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।