ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਅਪ੍ਰੈਲ –
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਸ: ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
