ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ/ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 194 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ ਲੋਢਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ 08 ਨੂੰ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।