ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15ਮਾਰਚ (ਲਾਲੀ ਬਾਠ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ