ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ,ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ,

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ, ਡੀਜੀ ਬੰਜਾਰਾ ਤੇ ਆਰਕੇ ਪਾਂਡਿਆ (ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮ ਐਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਾਂਦਿਆਂçਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ