This option will reset the home page of Nava Panga Online restoring closed widgets and categories.

Reset Nava Panga Online homepage

ਨੰਗ-ਮਲਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

hand-begging-thumb927143ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜੇਬ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਰਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ 40262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ 4234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਘਾਟਾ 7660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ 1981 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 57726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤਕ 63217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2009 ਤਕ ਦੇ 43 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6210 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਰਚਾ 6925 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 8625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀ (2600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਲੇ ਸਲਾਏ ਕੁੜਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 71000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 1044 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 22000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 13000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਉਤੇ 41576 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 100 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ 212 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 182 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜ¦ਧਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 13000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਸਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਤਾ : ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਆਜ ਤਕ ਉਸ ਕੌਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋ ਖ਼ਿਆਲ ਖ਼ੁਦ ਅਪਨੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਬਦਲਨੇ ਕਾ।

  • Share/Bookmark